माहिती अधिकाराची ताकद
पुणे मावळ तालुक्यामध्ये एका ग्रामपंचायतीत ग्रामपंचायत शिपायाला आज पर्यंत कोरोना भत्ता दिलेला नव्हता शिवाय त्याचा मागील दोन महिन्यापासूनचा पगारही काढलेला नव्हता त्यांनी संबंधित ग्रामसेवकाला विनंत्या केल्या अनेक वेळा ग्रामपंचायतीत फेऱ्या मारल्या पण पगार मिळत नव्हता शिवाय ग्रामसेवकांनी तू कुठेही जा तुला पगार मिळणार नाही असे सांगितले होते शेवटी कंटाळून सदर ग्रामपंचायत शिपाई याने जागृत नागरिक महासंघाशी संपर्क केला जागृत नागरिक महासंघ अध्यक्ष नितीन यादव यांनी संबंधित ग्रामपंचायतचे विस्तार अधिकारी यांना त्यांच्या अंतर्गत असणाऱ्या सर्व ग्रामपंचायतीच्या शिपायांचे आजपर्यंत काढलेले पगाराबाबतचे अभिलेख मागितले आणि पुढच्या एका तासात सदर शिपायाचे रुपये 43000/-कोरोना काळातील भत्ता आणि 2 महिन्यांचा पगार बँकेत जमा झाला याव्यतिरिक्त कोरोना काळात सेवा केलेल्या पण सध्या मयत असलेल्या एका शिपायाचे सुद्धा रुपये 23000/- चा चेक त्याच्या पत्नीला सुपूर्द केला
ही आहे माहिती अधिकार कायद्याची खरी ताकद
मित्रांनो माहिती अधिकार कायद्याचा वापर समाजात पिचलेल्या गांजलेल्या गोरगरीब नागरिकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी करायला हवा एवढेच यातून मला सांगायचे आहे
धन्यवाद
सदर ग्रामपंचायतच्या ग्रामसेवकाला आणि सरपंचांना सुद्धा धन्यवाद कारण कोणत्याही शासकीय कर्मचाऱ्यांचा पगार कधीही अडवून ठेवता येत नाही असं कायदा सांगतो याची मी फक्त त्यांना जाणीव करून दिली बस एवढंच!
दिनांक 21//2/2026
नितीन शशिकांत यादव अध्यक्ष जागृत नागरिक महासंघ (माहिती अधिकार समिती ) महाराष्ट्र राज्य
